उदयपुर, २० असार
उदयपुरमा वन कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संलग्नतामा चुरे तथा महाभारत, भित्रि कोजको बहु मुल्य काठ कटानी एवम फडानी भएको संसदिय अनुगमन टोलीको ठहर रहेको छ । वन विनासको अनुगमनका लागी आएका संसदीय टोलीले जिल्लामा व्यापाक मात्रमा वन कर्मचारी र समुहका पदाधिकारीले बैधानिक प्रक्रियाबाट नै गैरकानूनी तरिकाले वन फडानी गरेको निष्कर्ष निकालेका छन ।
चुरे र महाभारतको पहाडमा रहेको खयर, साल अवैध रुपमा कटान गर्दा त्यस क्षेत्रका पुरै बस्ती जोखिममा परेको भू गर्भ विदहरुको भनाई रहेको छ । उदयपुरको सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन विनासमा वन विभाग, वन मन्त्रालय, क्षेत्रिय वन निर्देशनालय विराटनगर, जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृत शान्तमुनि ताम्राकारको संलग्नता रहेको भएता पनि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया गर्न ढिलाई गरेकोले पनि उनीहरुको मनोबल उच्च भएको संसदीय टोलीका सभाषद मोहनबहादुर खत्रीले बताए ।
तल्ला तहका कर्मचारीदेखि वन मन्त्रालय सम्मका उच्च पदस्थ अधिकारीको वन विनासमा संलग्नता रहेको प्रमाणहरु भेटिएको संसदीय अनुगमन टोलीले जानकारी दिएका छन । वन कर्मचारीको माथिलो निकायदेखि तल्लो निकाय सम्मको वन फडानीमा संलग्न रहदा पनि वन मन्त्रालय, अन्य अनुसंन्धान आयोगहरुले चासो नदेखाएको आरोप टोलीको रहेको थियो ।
उदयपुरमा प्रत्येक वर्ष असोज महिनादेखि जेठ सम्म योजनाबद्ध तरिकाले हरियो साल, खयर लगायत अन्य जातको काठ कटानी हुने गरेको पाईन्छ । वन विनासमा वन कर्मचारीले बैध रुपमा नै स्थानीय सामुदायिक वनलाई अनुमति दिनु गरेकोले पनि व्यापकता पाएको हो । स्थानीय समुहका पदाधिकारी, ठेकेदार, राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु नै वन विनासमा संलग्न भएकाले पनि सरकारले कारबाही गर्न नसकेका हुन । जिल्लामा रहेका ३ सय ४ वटा सामुदायिक वन रहेपनि वार्षिक रुपमा २ सय ३० वटा सामुदायिक वनले काठ उत्पादन तथा विक्रि गर्ने गरेको सामुदायिक वन महासंघले जनाएका छन ।
सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा वार्षिक रुपमा सुकेका, ढलापडा, बुढो, टुपो सुकेको, हावाहुरीले भाँचेको, बाढी पहिरोले लडाएको काटनु पर्ने भनिएता पनि वन कर्मचारी र समुहका पदाधिकारीले राम्रा र हरियो कटानी , फडानी गर्ने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन । यसरी अवैध रुपमा कटान गरेको बहुमुल्या काठहरु अहिले वन कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात निकासी गर्ने गरेको सामुदायिक वन महासंघले जनाएका छन ।
जिल्लाका त्रियुगा नगरपालिका, जोगिदह, हडिया, सुन्दरपुर, तपेश्वरी, रामपुरठोक्सिला, बसाहा, चौदण्डी, बेल्टार, साउने, खाँबु, भलायाडाडा, रौता, पञ्चावती, रिस्कु, त्रिवेणी, तावाश्री, सिरिसे, हर्देनी, आँपटार, लाफागाँउ, भुट्टार, मैनामैनी, बबला, लगायतका गाविसमा व्यापक वन विनास भएको छ ।
सामुदायिक वनलाई काठ काटने सहमति दिदा नै कमिशनको कुरा मिलेपछि मात्र कटानको अनुमति दिने गरेको एक समुहका अध्यक्षले बताए । वन कर्मचारीले २ हजार सेप्टीको काठ काटने सहमति दिएर अवैध रुपमा ४ हजार सेप्टी काटन आदेश दिने गरेको उनले बताए । जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका वन अधिकृत शान्तमुनि ताम्राकारलाई प्रतिसेप्टी १ सय रुपैया कमिशन दिनु पर्ने मातहतका मुनिका कार्यालय तथा कर्मचारीलाई ७७ रुपैया प्रतिसेप्टी कमिशन दिनु पर्ने कुरा संसदिय अनुगमन टोलीले सनिवार गरेको अन्तक्रियामा राजनितिक दल, कानून व्यवसायी, ठेकेदार सबैले व्यापक कुरा उठाएका थिए ।
वनले संसदीय टोलीलाई वन विनास भएको क्षेत्रमा नलगीकन फडानी नभएको ठाँउमा मात्र अनुगमनका लागी लगेको चप्पन महिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष देवीमाया कटुवालले बताईन । उनका अनुसार वन कर्मचारी, समुहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा उदयपुरबाट मात्र वार्षिक रुपमा १० लाख सेप्टी काठ कटानी हुने गरेको दाबी समेत गर्नु भएको थियो । जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष सरदर ५ लाख सेप्टी काठ निकासी हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । सो अन्तक्रिया पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय वन निर्देशक बज्रकिशोर यादवले सम्बन्धित निकाय मौन बसेको कारण विसंगती भएकोले त्यसलाई कसले कारबाही गर्ने त ? कानूनमा नै गल्ती भएकोले ठेकेदारले चलखेल गरेकोले अनियमितता र वन विनास भएको हो उनको भनाई थियो । अनुगमनका लागी आएका सरस्वती चौधरीको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोली समक्ष उपस्थित भएकाहरुले आक्रोस पोख्दै वन विनास भएको क्षेत्रमा जान पर्ने माग गरेता पनि उनीहरु फडानी नभएको क्षेत्रमा वन कर्मचारीले लगे ।
News by - ईश्वर तामाङ
No comments:
Post a Comment
सुझाब दिनुहोस्